नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए 3,528 करोड़ रुपए की लागत से 70,784 और किफायती मकान बनाए जाएंगे। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इन मकानों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रालय की आज जारी विज्ञाप्ति के अनुसार इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1,062 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद योगी आदित्यनाथ और शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू के बीच बैठक के बाद राज्य सरकार ने 145 शहरों में सस्ते मकान बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसका अनुमोदन कर दिया गया है।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत 41,254 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। ये योजना अब पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत समाहित कर दी गई है। नए अनुमोदन को मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,12,738 मकान बनाए जाएंगे।
विज्ञाप्ति के अनुसार कर्नाटक के 93 शहरों और कस्बों के लिए 56,281 अतिरिक्त सस्ते मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 844 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित इस परियोजना पर कुल 2,950 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली बार अंडमान निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर में 609 मकानों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित कुल 54 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
बता दें कि नये अनुमोदनों को मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सस्ते मकानों के निर्माण के लिए कुल लागत बढ़कर 20,95,718 करोड़ रुपए हो गई है।