अमेरिका भारत को रूस से हथियार खरीद के लिए जल्द छूट दे सकता है। अमेरिकी संसद में आ रहे नए राष्ट्रीय रक्षा विधेयक में इस मामले से संबंधित कानून में संशोधन की बात की गई है। पूरी तरह पारित करने के लिए इस विधेयक को अमेरिकी राष्ट्रपति केे हस्ताक्षर की जरूरत भर है।
दरअसल, अबतक के विधेयक के तहत अमेरिका के विरोधी रहे देशों के खिलाफ उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से रक्षा उपकरण खरीदते रहे हैं। इस कानून के अंतरगत भारत भी आता है। हालांकि इस नए विधेयक में सीएएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गयी है। ऐसे में यदि यह बात मान ली जाती है तो अमेरिका की तरफ से भारत और रूस के बीच के रक्षा सौदों पर से प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
बतादें कि अमेरिकी कांग्रेस के सेनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नैशनल डिफेंस अथॉराइजेशन ऐक्ट(रक्षा विधेयक) के लिए 10 मतों के मुकाबले 87 मतों के साथ पारित कर दिया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पहले हीं पारित हो चुका है। अब इस कानून को पूरी तरह बनने के लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए वाइट हाउस भेजा जाएगा।
वाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जोसुआ वाइट ने बताया कि सीएएटीएसए के नए संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप मिल जाने से भारत के लिए रूस से रक्षा सौदा आसान हो जाएगा। इसके तहत भारत रूस से एस-400 मिसाइल खरीद सकता है। उन्होंवने बताया कि रूस से रक्षा सौदा ओर हथियार खरीदने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों को काफी नरम बना दिया गया है।