लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर चलते हुए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अभियान छेड़ने का फैसला लिया है।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बताया कि प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये सम्बन्धित विभागों को विभागवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 63 प्रतिशत बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं जबकि बाकी बचे बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिये अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कराने के लिये सम्बन्धित उर्वरक एजेन्सियों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। राज्य की जनता को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने के लिये प्रेरित कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। वहीं तीन महीने बाद डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही राज्य में भुगतान करना आवश्यक कर दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना केन्द्र और प्रदेश सरकार की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैंकों को 10 लाख नई पीओएस मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले सितम्बर तक आधार बेस्ड POS मशीनों को स्थापित और संचालित कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ डाकघर, एफ.पी.एस. और बैंकिंग के माध्यम से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प, उर्वरक डिपो, नगर निकायों, ब्लॉक ऑफिस, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों समेत सभी संस्थानों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकतानुसार योजना बनाकर क्रियान्वित कराया जाएगा।