नई दिल्ली। सरकार 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए हर मायने में प्रयासरत है। इसी क्रम में सोमवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को पत्र लिखकर अन्य राज्यों की तरह जम्मू में भी 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की अपील की है। आपको बता दें कि अब तक जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी प्रदेश जीएसटी कानून को पारित करने की बात कह चुके हैं।
सोमवार को सीएम महबूबा को पत्र लिखते हुए वित्तमंत्री ने अपील की है कि जम्मू-कश्मीर में भी एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जाए। उन्होंने सुश्री मुफ्ती को याद दिलाया है कि एक जुलाई से जम्मू-कश्मीर में यदि जीएसटी लागू नहीं होगा जो उसका राज्य पर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले उत्पादों की कीमतें बढ़ जायेंगी।
वित्तमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जम्मू-कश्मीर जीएसटी परिषद की बैठक में सक्रियता से भाग ले रहा है और इससे जुड़े कानून बनाने में सार्थक भागीदारी की है। उन्होंने 18 और 19 मई को श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद देते हुये लिखा है कि उस बैठक में अधिकांश जीएसटी कर दरें तय किये जाने के कई अहम निर्णय भी लिये गये थे। वित्त मंत्री ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में होने वाला संशोधन जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होगा।
इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि यदि जम्मू-कश्मीर एक जुलाई से जीएसटी में शामिल नहीं होगा तो दूसरे राज्य से खरीदे गये उत्पादों और सेवाओं पर राज्य के डीलरों को आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा जिससे इनकी कीमतों में बढोत्तरी हो जायेगी। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर से उत्पाद और सेवाओं को खरीदने पर दूसरे राज्य को क्रेडिट नहीं मिलेगा जिससे उसकी कीमतें बढ़ जायेंगी। इससे जम्मू-कश्मीर का व्यापार और उद्योग प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जायेंगे।