देश में धरल्ले से बिक रही दवाओं पर नकेल कसते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही 343 दवायों को बैन करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय यह निर्णय देश के सर्वोच्च ड्रग एडवाइजरी बॉडी की एक उप-समिति की सिफारिश को मानते हुए ले रही है। यदि यह निर्णय लागू हो जाता है तो दवा दुकानों में फेंसेडिल, सेरिडॉन और डी’कोल्ड टोटल जैसे कफ सिरप, फ्लू की दवा और दर्द निवारक दवाएं मिलना बंद हो जाएंगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ते अंतिम अधिसूचना जारी होने की संभावना है। यह बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय 343 एफडीसी को बैन करेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अन्य वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि अंतिम प्रारूप पेश करने से पहले मसौदे में संशोधन की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगाने की सोच रही है, उसका ड्राफ्ट ड्रग टेक्नॉलोजी एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिश के आधार पर बनाया गया है। बता दें कि यह दवाएं एफडीसी के अंतर्गत आतींं हैं।
कई कंपनियां होंगी प्रभावित
सरकार के इस कदम से एबॉट सहित पीरामल, मैक्लिऑड्स, सिप्ला और ल्यूपिन जैसी घरेलू दवा निर्माताओं के अलावा भी कई कंपनियां प्रभावित होने वाली हैं। यह भी संभावना है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ दवा कंपनियां कोर्ट तक जाएं। इस बैन से देश के 1 लाख करोड़ रुपये के दवा बाजार में करीब 2 प्रतिशत अर्थात 2,000 करोड़ रुपये पर प्रभाव दिखेगा।
क्या है मामला
दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल डीटीएबी को कहा था कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय को कारण सहित सलाह दे कि सरकार को किन दवाओं को रेग्युलेट, रिस्ट्रिक्ट या पूरी तरह बैन के कैटेगरी में रखना चाहिए। इसी के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है।
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