आरक्षण के खिलाफ बंद को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा कदम

ST\SC एक्ट को लेकर दलित हिंसा के बाद अब मंगलवार को यानी 10 अप्रैल को आरक्षण के खिलाफ बंद का आवाहन किया गया है। इससे लेकर सोशल मीडिया में लगातार कैंपेन भी चलाई जा रही है। इस प्रदर्शन में जनरल और ओबीसी संगठन शामिल होंगे।
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गृह मंत्रालय ने हालात के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दिया है। इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने राज्यों के डीएम को साफ निर्देश दिए है कि बंद के दौरान हिंसा न हो इसके लिए प्रयाप्त उपाय किए जाए। गृह मंत्रालय ने कहा कि खास कर इस दौरान सोशल मीडिया में चल रहे अफवाहों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

भारत बंद के संबंध में सोशल मीडिया में पोस्ट भी शेयर किए जा रहे है। इस पोस्ट में बड़े अक्षर में भारत बंद लिखा है साथ ही निचले हिस्से में जनरल और ओबीसी भी लिखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने इस बंद का आवाहन नहीं किया है।

बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को ST\SC एक्ट को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद किया था। इस बंद के दौरान जगह जगह हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई थी। देश के 9 राज्यों में इस हिंसा का प्रभाव दिखा था। लेकिन दो राज्य पर दलित हिंसा का व्यापक प्रभाव दिखा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश शामिल है। मध्यप्रदेश में हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने RAF के 2 टुकड़ियों को मध्यप्रदेश भेजा था। हालात के मद्देनजर प्रशासन ने कई इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था।

इस हिंसक विरोध के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ST\SC एक्ट मामलें में सुनाए गए फैसले पर स्टे लाने से इंकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित सभी पक्षकारों को तीन दिन के अंतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस फैसले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।