उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का नाम को लेकर चल रहे विवाद पर एक बैठक के द्वारा फैसला सामने आ गया है। शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट कलीजियम की बैठक में जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को सरकार के पास फिरसे भेजे जाने को लेकर सभी जजों ने एकमत होकर अपनी सहमति जताई है। कलीजियम की इस बैठकर के बाद यह बात साफ हो गई है कि केएम जोसेफ के नाम को दोबारा केंद्र सरकार के लिए भेजा जाएगा। इस बैठक में जस्टिस जे.चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल हुए थे। इस मामले पर अगली बैठक 16 मई को होगी।
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आपको बता दें, केंद्र ने उनके नाम पर फिरसे सोच-विचार करने के लिए कॉलिजियम को भेजा था। जिसके बाद यह मुद्दा काफी विवादों में रहा। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार के दिन दोपहर एक बजे हुई थी। एक घंटे तक चलने वाली इस बैठक में फैसला लिया गया कि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर 10 जनवरी को केएम जोसेफ के नाम को सरकार के लिए भेजा जाएगा।
इससे पहले जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए एक और चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने के लिए कहा गया था।
चेलमेश्वर ने इस चिट्ठी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति की सिफारिशों पर अमल में आ रहे सभी नियमों के बारे में बाताने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र के प्रत्येक बात का जवबाव दिया था। चेलमेश्वर ने इस पत्र में रविशंकर प्रसाद की हर दलील को खारिज करते हुए फिरसे जोर देते हुए कहा है कि, कोलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहे और फिरसे केंद्र सरकार के लिए जस्टिस जोसेफ का नाम भेजें।
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