नीति आयोग के इस निर्णय के बाद LPG सब्सिडी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव

LPG सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर नीति आयोग काम कर रहा है। इसका मकसद घरों में खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए जैव- ईंधन और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने वालों को भी इसका लाभ देना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बोला है कि उन सभी ईंधन को सब्सिडी मिलना चाहिए। जिसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जा रहा है। अभी सरकार LPG का उपयोग करने वालों को सब्सिडा देती है। राजीव कुमार ने कहा है कि ‘नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। एलपीजी विशिष्ट उत्पाद है। उन सभी उत्पादों/ईंधन के लिए सब्सिडी होनी चाहिए जिसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है… क्योंकि अगर कुछ शहर हैं जहां पीएनजी (पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस) का उपयोग होता है तब उन्हें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए।’’

बता दें कि कुछ विभागों में यह आशंका जताई जा रही है कि सिर्फ LPG पर सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में जैव-ईंधन और शहरी क्षेत्रों में PNG जैसे स्वच्छ और सस्ते ईंधन के उपयोग के रास्ते में यह बाधा है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2030 के मसौदे में रसोई गैस सब्सिडी से संबंधित बदलाव शामिल किए जा सकते हैं। पिछले साल इस मसौदा को जारी किया गया था। कुमार ने व्यापार में तनाव बढ़ने से जुड़े सवाल में कहा, ‘पूरी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की अभ्यस्त है और अमेरिका द्वारा शुरू व्यापार युद्ध समस्या को और बढ़ाएगा। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं…लेकिन यह कहना कि हम चिंतित हैं, सही नहीं है…इसका कारण यह है कि निर्यात बढ़ाने को लेकर काफी गुंजाइश है और दूसरा व्यापार युद्ध भारत के खिलाफ केंद्रित नहीं है।’ साथ ही उन्होंने कहा है, अगर चीन और अमेरिका के व्यापार युद्ध से संकट बढ़ जाता है तो उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष राजीव ने कहा कि भारत की स्थिति काफी मजबूत और अच्छी है। इसलिए ‘मुझे लगता है कि निजी निवेश में कुछ धीमापन के बावजूद हमारी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।’ साथ ही उन्होंने कहा कि ‘मुझे लगता है कि बुरा दौर समाप्त हो गया है। साथ ही महंगाई दर मुख्य मुद्रास्फीति सकल महंगाई दर से अधिक है। ईंधन और खाने के सामान का महंगाई दर में योगदान नहीं है।’ नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा ‘मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में सुधार लाने की जरूरत है। इस पर ध्यान देना होगा।’