क्या था पंजाबी सूबा आंदोलन जिसके आगे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू?

आजादी के तुरंत बाद पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हो गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व शिरोमणि अकाली दल (राजनीतिक दल) ने पंजाबी भाषी राज्य के लिए किया था। तारा सिंह इसके प्रमुख नेता थे। हालांकि, उस व्यक्त केंद्र सरकार और हिंदू संगठन इस विचार का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए ‘पंजाब सूबा आंदोलन’ की मांग को कभी स्वीकार नहीं किया। इस आंदोलन के बारे में उन्होंने 4 जनवरी, 1952 को पटियाला में दिए गए भाषण में खुले तौर पर घोषणा की, “मैं भारत का विभाजन दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं और कोई परेशानी खड़ी नहीं होने दूँगा, पूरी ताकत से इसे दबाऊँगा।” नेहरू की मृत्यु के दो साल बाद 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

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पंजाबी सूबा अमर रहे के दिए गए नारे

जो लोग इस आंदोलन के पक्ष में थे, उन्होंने ‘पंजाबी सूबा अमर रहे’ का नारा लगाया और जो लोग इस मांग के विरोध में थे, उन्होंने ‘महा-पंजाब’ के समर्थन में नारे लगाए। अप्रैल 1955 में सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

24 अप्रैल, 1955 को प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अकाली दल की अमृतसर में बैठक हुई। बैठक के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर पंजाबी सूबा के नारे लगाने पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो 10 मई, 1955 को अहिंसक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उस समय के सबसे शक्तिशाली अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने 10 मई, 1955 को आदेश का उल्लंघन किया और पंजाबी सूबा के नारे लगाने के कारण अपने कर्मचारियों के साथ जेल में बंद कर दिए गए।

स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी

जुलाई में अहिंसक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और स्वर्ण मंदिर के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। सरकार ने अकाल तख्त से पारंपरिक हथियार भी छीनने का प्रयास किया। 4 जुलाई, 1955 को सुबह 4 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक अश्विनी कुमार जूते पहनकर पुलिस को स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर ले गए। सामुदायिक रसोई पर कब्जा कर लिया गया और लंगर बंद कर दिया गया। पुलिस ने बर्तन भी छीन लिए। गुरु रामदास सराय पर भी छापा मारा गया और स्वर्ण मंदिर के मुख्य पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एसजीपीसी और अकाली दल के कार्यालयों पर भी छापेमारी की, जो स्वर्ण मंदिर परिसर का हिस्सा थे। पुलिस ने स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा में आंसू गैस के गोले दागे। ऑपरेशन एक दिन तक चला और इस दौरान स्वर्ण मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद रखा गया। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान 237 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सीएम को मांगनी पड़ी माफी

इसके बाद सिखों ने और भी हिंसक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जुलाई के पहले हफ़्ते में ही 8,000 से ज़्यादा सिखों को गिरफ़्तार कर लिया गया। आख़िरकार, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भीम सिंह सच्चर को नारे लगाने पर लगी रोक हटानी पड़ी। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह को रिहा करना पड़ा। सितंबर में मुख्यमंत्री को खुद स्वर्ण मंदिर जाकर इस हरकत के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी।

पंजाब का गठन

आखिरकार 1 नवंबर 1966 को मांग मान ली गई और भाषा के आधार पर पंजाब का गठन किया गया। इसके साथ ही 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बन गया। कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश को भी हस्तांतरित कर दिया गया। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में काम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

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