पंजाब में दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। यहां की 32% आबादी दलित है। दलित होने की वजह से यहां निचली जाती के लोगों से काफी भेदभाव होता है। यहां तक कि दलित महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। पंजाब के संगरूर जिले में कई ऐसी दलित महिलाएं हैं जो आज खुशी-खुशी खेती कर रही हैं, लेकिन इन महिलाओं को अपना हक पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इस गांव में 115 परिवारों की दलित महिलाओं ने खेती के लिए जमीन पाने के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें अपनी जमीन जोतने का अधिकार मिला। पहले इस जमीन पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा था।
और पढ़ें: इटली से पंजाब आए बिक्रम सिंह ने प्याज की खेती से किया कमाल, किसान बनकर कमा रहे हैं लाखों रुपए
पंजाब में दलितों संग भूमि नीलामी में भेदभाव
हर साल पंजाबी राजस्व अधिकारी दो तरह की ज़मीन की नीलामी करते हैं। नीलामी में जाति-आधारित विभाजन होते हैं। एक “सामान्य” समूह के सदस्यों के लिए है और दूसरा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों के लिए है। भूमि पर जाट वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, जाट किसानों ने 1950 के दशक से स्थानीय नीलामी में अपने प्रॉक्सी-दलित उम्मीदवारों का उपयोग करके इन कानूनों का दुरुपयोग किया है।
लेकिन पंजाब के संगरूर जिले में दलित महिलाओं ने एकजुट होकर एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने ज़मीन की इस फ़र्जी नीलामी का बहिष्कार किया और राज्य में भूमि कानूनों को बहाल किया। यह सामाजिक बदलाव पंजाबी दलित किसानों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है जो एक जटिल संदर्भ में अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं।
दलित महिलाओं ने की खेती शुरु
लेकिन 2014 में, इन दलित महिलाओं ने सहकारी खेती की ओर पहला सफल कदम उठाया जब उन्होंने अपने सीमित संसाधनों को मिलाकर गांव की आम जमीन पर ठेके पर खेती करना शुरू किया, भूमि नीलामी का बहिष्कार किया और आम संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सहकारी खेत द्वारा आम जमीन पर सफलतापूर्वक फसल उगाई गई और खेती की गई, जिससे प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए दो क्विंटल (200 किलोग्राम) चावल का उत्पादन हुआ और किसानों को अपने ऋण चुकाने के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त हुआ। अब समुदाय की महिलाओं में आत्मविश्वास की एक नई भावना उभरी है, क्योंकि वे जमीन जोतने, भोजन प्राप्त करने और जाट किसानों के साथ टकराव से बचने में आत्मनिर्भर हो गई हैं।
हालांकि कई दलित किसानों ने नीलामी का बहिष्कार किया और उन्हें अपनी ज़मीन मिल गई, लेकिन फिर भी कई बाधाएं थीं। आंदोलन के फ़ायदे के बावजूद गांव में अलग-अलग गुट थे और अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े होने के कारण विवाद भी हुए। लेकिन दलित महिलाओं का कहना है कि उनका संघर्ष जारी है और उन्हें अपने हिस्से की ज़मीन ज़रूर मिलेगी।
और पढ़ें: मिस्त्री का काम कर महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है बठिंडा की कृष्णा देवी
