दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई। पहले कार्यकाल में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच रिश्ते तल्ख दिखें। दूसरे कार्यकाल में भी अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार (AAP-BJP Controversy) के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।
केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की एक योजना पर रोक लगा दी है। जिसके बाद से प्रदेश की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। आज शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है।
अब नहीं होगा इस स्कीम का कोई भी नाम
दरअसल, दिल्ली सरकार राजधानी में घर-घर राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर काम कर रही है। दिल्ली सरकार के इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को राशन की डिलीवरी उनके घर पर मिलती, उन्हें कई भी लाइन लगाकर राशन नहीं लेना पड़ता। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
आज शनिवार को इस मामले पर हुई समीक्षा बैठक के बाद सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कांफ्रेंस किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, ‘केंद्र ने कल हमें लिखा था कि हम इस योजना को लागू नहीं कर सकते। पत्र में लिखा इस योजना को मुख्यमंत्री योजना नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हमने आज दफ्तर में मीटिंग रखी और स्कीम का नाम हटाने का फैसला लिया। अब इस स्कीम को नाम दिए बिना ही लोगों के घर तक पहुंचाएंगे।‘
केंद्र सरकार की सभी शर्तें मंजूर- केजरीवाल
सीएम ने आगे कहा कि ‘केंद्र सरकार को राशन योजना के नाम से तकलीफ थी…हम योजना Credit लेने के लिए नहीं लाए…दिल्ली सरकार का Principle- “काम हमारा, Credit तुम्हारा”…हमारा निर्णय- इस योजना का कोई नाम नहीं होगा….केंद्र सरकार की सभी शर्त मंजूर…उम्मीद है अब केंद्र कोई अड़चन नहीं लगाएगी।‘
सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘राशन माफियाओं को दूर कर गरीब लोगों तक राशन पहुँचाना, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत अहमियत रखता है। पिछले 3-4 साल में इसे लागू करने में काफी अड़चने आई। राशन माफिया इसे इतनी आसानी से लागू करने नहीं देगा। मैं काफी मशक्कत कर रहा हूँ इस राशन माफिया से लड़ने की।‘
