पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का शुभारंभ होने वाला है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी पूरी कोशिशों में लगी है। तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद और नेता लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आज सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पाताल में ले जाने  का काम किया है।

शाह ने किया ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम (Jhadgram Seat) में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा (Amit Shah), चुनाव प्रचार के होने के पहले जरुर आऊंगा। बंगाल सरकार आदिवासियों के अधिकारियों में भ्रष्टाचार कर रही है। अमित शाह ने कहा, 10 साल में TMC की सरकार ने बंगाल को पाताल में ले जाने का काम किया है। हर जगह तुष्टिकरण, मारपीट और गुंडागर्दी ने बंगाल के विकास को तहस-नहस कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का हवाला देते हुए ममता सरकार को निशाने पर लिया।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा 115 से ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार ने पहुंचाई है, आप तक नहीं पहुंची है। इसका सबसे बड़ा रोड़ा टीएमसी की सरकार है, जो हमारे विकास के आड़े आ रही है। उन्होंने कहा, थोड़े ही दिन में घोषणा पत्र आने वाला है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, कबीलाई जातियों के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा, यह 100 करोड़ रुपये का होगा। इसमें सभी आदिवासी जातियों को जोड़ा जाएगा।

इस सीट पर है TMC का कब्जा

बता दें, पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम लोकसभा और विधानसभा सीट (Jhadgram Seat) दोनों ही है। लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के कुंवर हेम्ब्रम करते हैं। लेकिन अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यह अभी भी तृणमूल कांग्रेस के खाते में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 में इस सीट पर टीएमसी के सुकुमार हंसदा की जीत हुई थी। 

उन्हें कुल 99,233 वोट मिले थे। उन्होंने जेकेपी के उम्मीदवार को 55 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं, बीजेपी उम्मीदवार को इस सीट से मात्र 18,843 वोट ही मिले थे। इस सीट पर पहले चरण में ही 27 मार्च को चुनाव होने वाले है। इस आदिवासी बहुल सीट पर टीएमसी, बीजेपी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की नजरें टिकी हुई है।

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरुप देने में लगी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने का दावा करते आ रही है। 

दोनों ही पार्टियों ने आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीते दिन रविवार को बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है।

बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल से आने वाले अपने कुछ लोकसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। जिसे लेकर टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। TMC नेताओं ने कहा है कि क्लीन स्वीप का दावा करने वाली बीजेपी को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे।

‘…क्या बंगाल चुनाव से पहले ही ट्विस्ट आ गया है?’

TMC की फायरब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी होने वाली धीमी लिस्ट की इस धारावाहिक को देखकर मजा आ गया…जब विश्व की ‘सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी’ के पास एकसाथ 294 नामों की घोषणा करने के लिए पर्याप्त चेहरे और ताकत नहीं है, तो यह दावा कितना उचित है कि वह क्लीन स्विप करेगी।‘

वहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओ-ब्रायन (Derek O Brien) ने भी ट्वीट करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘क्या दुनिया की सबसे विनाशकारी राजनीतिक पार्टी के खाकी निक्कड़ में #BengalElections से पहले ही ट्विस्ट आ गया है?’

बीजेपी सांसद ने दी प्रतिक्रिया

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पिछले हफ्ते उम्मदीवारों की पहली सूची जारी की थी। जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। बीते दिन रविवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 

जिसमें तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के चुनाव के लिए कुल 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता, सांसद लॉकेट चटर्जी और सांसद नीतीश प्रमाणिक को विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है।

बीजेपी सांसद होने के बावजूद विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई लॉकेट चटर्जी ने एक प्राइवेट चैनल से बातचीत करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘मैं 2016 में भी लड़ी थी। मैं हार गई लेकिन अब फिर से मुझे चुनाव लड़ने को कहा गया है। हम वही करेंगे जो पार्टी कहेगी।’

पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 3 सीटें

बता दें, 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में मतदान होना है। जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते आ रही है। इस बार भी टीएमसी प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है। वहीं, अगर बीजेपी की बात करें तो प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पिछले चुनाव में टीएमसी 211 सीटें जीतने में सफल रही थी और बीजेपी को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली थी।

देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध जोर-शोर से हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन (Farmers Protest) को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजियां हो रही है। 

तो वहीं, बीजेपी और उसके समर्थक पार्टियों के कई नेता खुलकर किसानों के समर्थन में भी सामने आए हैं। इसी बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उन्हें खाली हाथ न लौटाएं।

किसानों पर बलप्रयोग उचित नहीं

बीते दिन रविवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने अपने गृह जिला बागपत के अमीननगर सराय में आयोजित अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा किसानों पर बलप्रयोग करना उचित नहीं है, सिख कौम 300 साल तक किसी बात को नहीं भूलती। 

राज्यपाल ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिख चुका हूं। पत्र में लिखा है कि किसानों को खाली हाथ मत लौटाना। यदि ऐसा हुआ तो नुकसान होगा। एमएसपी को मान्यता दे देनी चाहिए। कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिस देश में किसान और संघर्षशील होगा वह देश कभी विकास नहीं कर सकता।

‘कब मेरी छुट्टी हो जाए पता नहीं’

सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि किसान दिल्ली से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, अगर एमएसपी को कानून की बाध्यता दे दें तो किसान भी कानून में संशोधन में अपनी सहमति देकर चले जाएंगे। अगर ये सब ज्यादा दिन चलता रहा तो पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा।

उन्होंने कहा, राज्यपाल का काम चुप रहना, हस्ताक्षर करना और आराम करना होता है लेकिन मेर से चुप नहीं रहा जाता। इसलिए किस दिन मेरी छुट्टी हो जाए पता नहीं। हां, इतना जरूर है कि रिटायरमेंट के बाद आपके बीच रहूंगा और किताब लिखूंगा। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी लिखी हुई किताब पसंद आएगी।

‘जरुरत पड़ी तो वार्ता के लिए तैयार हूं’

मेघालय के राज्यपाल ने आगे कहा, मैं भी किसानों का बेटा हूं और किसानों का दर्द जानता हूं। यदि मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी किसानों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपने संबोधन में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज और राकेश टिकैत को पर भी टिप्पणी की। मलिक ने कहा कि जब किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके इसे रुकवाया।

भारत में बलात्कार एक त्रासदी का रूप लेती जा रही है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में महिलाओ के साथ बलात्कार के मामले 7.3 प्रतिशत बढ़ गए थे। जो भारत में महिलाओ की बढ़ती दुर्दशा को दर्शा रहा है। ये आंकड़े तो केवल वो है जिनके केस रजिस्टर किए जाते है, वास्तव में यह आंकड़ा हमारी या आपकी सोच से भी बड़ा होगा।

भारत में समाज का डर दिखा कर, लोक लाज का डर दिखा कर पीड़ितों का मुंह खुद के परिवार वाले ही बंद कर देते है। जो अपराधियों को और ज्यादा बढ़ावा देती है, लेकिन ये तो वो घटना है जिसके खिलाफ संविधान में भी कानून है। लेकिन उस बलात्कार का क्या…जो शादी के बाद किया जाता है। हमारे समाज में शादी के बाद एक महिला पर उसके पति का हक समझा जाता है… और इसलिए जब महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है तब भी परिवार या फिर समाज, उस महिला को चुप करा देता है।

इतना ही नहीं महिलाएं भी ये समझ लेती है कि पति का हक है….. और ज्यादातर इसे बलात्कार की श्रेणी में ही नहीं रखते है। लेकिन मैरीटल रेप को लेकर भी कई मामले दर्ज किए गए है। यहां तक कि शादी के बाद पति द्वारा बलात्कार किए जाने को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है…और क्या इस पर पति को सजा मिलनी चाहिए…इस पर अब भी केवल बहस ही जारी है। आज हम जानेंगे कि क्या मैरिटल रेप को लेकर हमारे संविधान में कोई कानून है…और ये कानून किस हद तक महिला को न्याय दिला सकता है। 

क्या कहता है अनुच्छेद 21

संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को अपने शरीर पर पूरी अधिकार है। व्यक्ति अपने शरीर की सम्मान करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है चाहे वो पुरुष हो फिर स्त्री। 

क्या है रेप और किस कानून के तहत होगी सजा- 

आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति महिला की इच्छा के खिलाफ उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार माना जायेगा। साथ ही शादी का झांसा देकर भी सहमति से संबंध बनाने को भी रेप की कैटेगरी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 376 में रेप की सजा का प्रावधान बताया गया है जिसके अनुसार जहां बलात्कार की सजा बताई गई है तो वहीं दोनों ही धाराओं में कहीं भी मैरिटल रेप का जिक्र नहीं है। हालांकि नाबालिक पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को लेकर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन पति द्वारा जबरन संबंध बनाने को बलाक्तार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 

2017 का गुजरात हाइकोर्ट का फैसला

2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को लेकर एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि पति पत्नी के बीच सहमति या फिर असहमित से बनाए गए संबंध रेप नहीं माना जायेगा। हालांकि पति का अप्राकृतिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में गिना जायेगा। 

मैरिटल का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध की श्रैणी में रखने से इंकार कर दिया। केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी दलील देते हुए कहा था कि इसे अपराध की श्रेणी में रखने से इसका दुरुपयोग शुरू हो जायेगा। हालांकि अगर इस पर मामले दर्ज किए जायेंगे तो ये किन साक्ष्यों के आधार पर केस चलेंगे। केंद्र ने कोर्ट को मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में न रखने की अपील की थी। 

आपको बताते चले कि अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया थी कि 18 साल से कम उम्र की नाबालिक पत्नी से जबरन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा है। ऐसी सूरत में पीड़ित लड़की 1 साल के अंदर अपने पति के खिलाफ शिकायत कर सकती है, और इस पर कार्रवाई भी होगी।

मैरिटल रेप के कानून को लेकर अब भी कोर्ट में बहस जारी है, हालांकि इसे अपराध की श्रेणी में रखना भारत जैसे देश में शायद थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि एक बड़ा तबका मैरिटल रेप जैसी चीज को मानता ही नहीं है। ऐसे में इस पर कोई कानून बने… या फिर इसमें कोई सजा हो….ये अभी तो नामुमकिन ही लगता है।