बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल कर सरकार बनाई। सरकार बनने के लगभग तीन महीनों बाद प्रदेश में पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सरकार बनने के बाद पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में एनडीए के 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के कुछ नेताओं ने इसे लेकर सवाल भी उठाए।

पिछले दिनों एक बीजेपी विधायक ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं, दूसरी ओर कुछ दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं।

नीतीश कुमार का पूरा बयान

दिल्ली में नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पीएम से मुलाकात के सवाल पर कहा, बिहार चुनाव के बाद मुझे आकर मिलना ही था, उसी को लेकर आए हैं। कोरोना का दौर चलने से पहले भी हम यहां आये थे। अब तो आने-जाने की शुरुआत हो गई है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार ने कहा, वह तो हो ही गया है, कहीं कोई दिक्कत नही है।

एलजेपी की भूमिका बीजेपी तय करेगी

विपक्षी पार्टियों की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, जिनको बिहार के क-ख-ग-घ की जानकारी नहीं है, उनकी बातों पर क्या टिप्पणी करना। उन्होंने कहा, बिहार में 15 सालों में कितनी प्रगति हुई है, यह अध्ययन करने की बात है।

एनडीए गठबंधन में एलजेपी की भूमिका पर नीतीश कुमार ने कहा, उनलोगों ने बिहार के चुनाव में क्या किया, यह तो सबको मालूम है। आगे बीजेपी तय करेगी। हम तो कोई नोटिस नहीं लेते हैं।

एलजेपी को मिली थी 1 सीट पर जीत

बता दें, एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सहोयगी पार्टियां जदयू और एलजेपी एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान समेत पार्टी के कई नेता लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं। बिहार चुनाव में एलजेपी ने जदयू को बड़ा झटका दिया था। चुनाव परिणाम के बाद जदयू के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव में एलजेपी ने बोट कटवा का काम किया।

जिसके कारण कई सीटों पर जदयू की हार हुई थी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में एलजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन पार्टी के किसी भी नेता को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह नही मिली है। जिसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। वह 5 बार राज्यसभा सांसद और 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में अब राज्यसभा में उनकी जगह भरने को लेकर मंथन शुरु हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी के करीबी राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में आजाद की जिम्मेदारी मिल सकती है।

दूसरी ओर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम भी लाइन में है। इसी बीच राज्यसभा से रिटायर हुए सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें अब न तो सांसद या मंत्री बनने की इच्छा है और न ही अब वह पार्टी में कोई पद लेना चाहते हैं।

1975 में थे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष

बीते दिन बुधवार को गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोग अब उन्हें कई जगहों पर देख पाएंगे, क्योंकि अब वह फ्री हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं 1975 में जम्मू-कश्मीर यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने पार्टी में कई पदों पर काम किया है। मैंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे देश के लिए काम करने का मौका मिला। मैं खुश हूं कि मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मुझे देश और दुनिया को जानने और समझने का अवसर मिला।‘

‘जब तक जिंदा हूं जनता की सेवा करुंगा’

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ‘मैं एक राजनेता के तौर पर अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा।‘ संसद में सत्तारुढ़ एनडीए समेत अन्य दलों की ओर से मिली बधाइयों पर भी गुलाम नबी आजाद ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, ‘हम कुछ लोगों को गहराई से समझते हैं तो कुछ को सतही तौर पर। जो मुझे गहराई से समझते हैं, उन्होंने सालों तक मेरा काम देखा है और इसलिए भावुक हो गए। मैं उन सबका आभारी हूं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और मेरे लिए ट्वीट किया।‘

आजाद ने किया सभी का शुक्रिया

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ‘मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न दलों के सहयोगियों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी अपनी प्रशंसा की और जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उनकी कामनाओं के लिए सभी का शुक्रगुजार हूं।‘ राज्यसभा से रिटायर होने के बाद अब राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, अब आप मुझे कई जगहों पर देख सकते हैं। मैं अब फ्री हो गया हूं। सांसद, मंत्री बनने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने काफी काम कर लिया है। 

फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं गुलाम नबी आजाद

बता दें, केरल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मौजूदा समय में केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट की सरकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केरल में दबदबा रहा है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 47 सीटों पर जीत हासिल किया था।

दूसरी ओर अप्रैल 2021 में केरल की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। जिनमें से एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा भेज सकती है।

भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार गहराती ही चली जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लेने की मांग सरकार द्वारा की गई थी। जिनमें से कुछ पर तो ट्विटर ने एक्शन लिया। लेकिन कई अकाउंट्स पर अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

ट्विटर ने नहीं किया ऐसा तो…

ट्विटर द्वारा की गई इस आधी-अधूरी कार्रवाई से भारत सरकार खुश नहीं है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अकाउंट्स पर बैन लगाने के लिए जो लिस्ट ट्विटर को सौंपी गई थी, उसके साथ कोई भी ढील बरतने के लिए वो तैयार नहीं। ‘किसान नरसंहार’ जैसे हैशटैग चलाने वाले और भड़काऊ कंटेंट का प्रसार करने वाले अकाउंट्स को बंद करना ही पड़ेगा। खबर ये भी आ रही है कि भारत में ट्विटर के टॉप अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

ट्विटर ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स पर लिया एक्शन

दरअसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को ट्विटर को 1178 अकाउंट्स बंद करने की एक लिस्ट सौंपी थीं। सरकार के मुताबिक ये अकाउंट कथित तौर पर पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़े हुए हैं। सरकार ने ये दावा किया कि इन अकाउंटेस के जरिए ट्विटर पर किसान आंदोलन को लेकर ‘भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री’ प्रसारित कर रहे हैं।

भारत सरकार की इस मांग पर ट्विटर ने एक्शन लिया और 500 से अधिक अकाउंट्स पर रोक लगाई। हालांकि ट्विटर ने समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों और मीडिया के ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई नहीं की। ट्विटर ने इस पर कहा कि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। जिस पर सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि IT एक्ट की धारा 69ए के तहत आदेश का पालन नहीं करने पर उनके धैर्य अब जवाब देने लगा है।

…तो ट्विटर अपना रहा अलग रवैया?

गौरतलब है कि बुधवार को केंद्रीय IT सचिव अजय प्रकाश साहनी और ट्विटर के अधिकारियों मोनिक मेशे और जिम बेकर के बीच वर्चुअल बातचीत हुई। जिस दौरान साहनी ने ये स्पष्ट किया कि विवादित हैशटैग्स का इस्तेमाल ना तो पत्रकारीय स्वतंत्रता में आता है और ना ही अभिव्यक्ति की में। क्योंकि इस तरह का गैर जिम्मेदार कंटेंट भड़काने का काम कर सकता है और स्थिति को और गंभीर बना सकता है। साहनी ने इस दौरान अमेरिका के कैपिटल हिल और लाल किले की घटना का जिक्र किया और कहा कि ट्विटर अलग-अलग रवैया अपना रहा है।

इस बैठक में कहा गया कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने कई अकाउंट को बंद किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था। लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने एक्शन क्यों नहीं लिया। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से साफ किया गया कि ट्विटर को उनके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। ये बातचीत का मामला नहीं। ये देश का कानून है और उनकी ओर से उठाए कदमों से अगर कोई दिक्कते हैं तो वो कानूनी रास्ता भी अपना सकता है।’

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार के इस आदेश को लेकर ट्विटर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ट्विटर का कहना है कि वो अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगा।

‘कू’ ऐप हो रहा पॉपुलर

गौरतलब है कि जहां ट्विटर और भारत सरकार के बीच इस मसले को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच एक ऐप सुर्खियों में आ गई है, जिसका नाम है ‘कू’। कू ऐप को भारत में ट्विटर पर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के कई मंत्रियों और सितारों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और लोगों से भी ऐसा करने की अपील की।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी का जिक्र किया था। जिसपर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने पीएम मोदी को देश की आजादी के लिए हुए आंदलनों को याद दिलाया, उनके इस बयान की निंदा की और तंज भी कसे। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इसे लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह आंदोलनजीवी हैं और उन्हें इस पर गर्व है।

कांग्रेस के नेताओं ने उठाए सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ‘मुझे आंदोलनजीवी होने पर गर्व है।  सर्वोत्कृष्ट (सबसे अच्छे) आंदोलनजीवी महात्मा गांधी थे।‘

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आंदोलनजीवी पर प्रतिक्रिया देते हुए पिछले दिनों कहा था कि ‘मोदी जी, इन आंदोलन जीवियों के बारे में आपकी क्या राय है: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र शेखर आज़ाद…अगर ये आंदोलन ना करते तो, क्या आज देश आज़ाद होता? पहले बोलो, फिर तोलो!’

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आंदोलनजीवी शब्द को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ‘मोदी जी आप क्या हैं? परजीवी भाषणजीवी आंदोलनजीवी स्वजीवी? या जैसा समय वैसा भेस?’

अखिलेश यादव ने बोला हमला

वहीं,समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ‘आंदोलनों से स्वतंत्रता पाने वाले देश में आंदोलनरत किसानों-नागरिकों को ‘आंदोलनजीवी’ जैसे आपत्तिजनक शब्द से संबोधित करना हमारे देश के क्रांतिकारियों एवं शहीदों का अपमान है। आज़ादी के आंदोलन में दोलन करने वाले आंदोलन का अर्थ क्या जाने। भाजपा शहीद स्मारक पर जाकर माफ़ी माँगे!’

जानें, क्या था पीएम मोदी का पूरा बयान?

बता दें, पीएम मोदी ने बीते सोमवार को राज्यसभा में विदेशों से आंदोलन को प्रभावित करने के प्रयासों का जिक्र किया था। पीएम ने विदेशी विध्वंसक विचारधारा’ (एफडीआई) करार दिया और कहा कि देश में आंदोलनकारियों की नई नस्ल ‘आंदोलन जीवी’ पैदा हो गई है जो बिना किसी हंगामे के नहीं रह सकती। 

उन्होंने कहा था कि ‘हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, जैसे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी…ये सभी शब्दों से परिचित हैं लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि देश में एक नई तरह की जमात पैदा हो गई है, एक नई बिरादरी पैदा हुई है और ये आंदोलनजीवी, ये जमात आप देखोगे.. वकीलों का आंदोलन हैं वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे..मजदूरों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। ये हर जगह पहुंचकर गुमराह करते हैं।‘