केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज है। दिल्ली के टिकरी, गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और सरकार के मंत्रियों के बीच 11 राउंड की बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा अभी भी कोसों दूर नजर आ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है।

विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता संसद में भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। संसद में लगातार इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा है। इसी बीच एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया है।

मराठा, जाट, राजपूत और ठाकुरों को भी चाहिए रिजर्वेशन

आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने आज शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि बिल के समर्थन में अपने अंदाज में एक कविता सुनाई और विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘किसान बिल जो कहते हैं काला है, मैं कहता हूं बिल तो उजाला है, क्या जो कहते हैं बिल काला है, उनके मुंह पर लगाना ताला है।‘

अठावले ने कहा, मराठा, जाट, राजपूत और ठाकुर समुदाय के लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में रिजर्वेशन चाहते हैं। क्षेत्रीय समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। जिस तरह से 10 फीसदी रिजर्वेशन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया है उसी तरह से उन्हें भी दिया जाना चाहिए।

किसान आंदोलन का आज 72वां दिन

बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 71 दिनों से दिल्ली की बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इन कानूनों को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कानून को वापस नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस कानून में संशोधन की बात कही जा रही है। किसान नेता और सरकार के बीच अगली बैठक कब होगी, इस पर संशय बरकरार है।

2 महीनों से भी जारी किसान आंदोलन में एक बार फिर से तेज हो रहा है। जहां 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद ये संभावनाएं जताई जाने लगी थीं कि किसानों का आंदोलन खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक यूं ही जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती।

दिल्ली-यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम

किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को रफ्तार देने के लिए कल यानी 6 फरवरी को चक्का जाम करने का फैसला लिया। किसान संगठनों का कहना है कि ये चक्का जाम देशव्यापी होगी, जिसमें 6 फरवरी को केवल तीन ही घंटों के लिए होगा। हालांकि ये चक्का जाम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। इसका ऐलान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया।

3 घंटों के लिए होगा चक्का जाम

राकेश टिकैत के अनुसार 6 फरवरी यानी शनिवार को चक्का जाम तीन घंटों के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। जिस दौरान अपने अपने इलाकों में लोग सड़कों पर बैठेंगे और उन्हें जाम करेंगे। किसान नेताओं के अनुसार ये चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक खत्म हो जाएगा और वो इसके बाद एक साथ एक मिनट के लिए गाड़ियों के हॉर्न बजाएंगे। तीन घंटे के चक्का जाम के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यहां जो लोग नहीं आ सकते, वो अपनी-अपनी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करें।

केंद्र पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली और आसपास की जगहों पर पहले ही किले बंदी की हुई है, तो इस वजह से हमले ये फैसला लिया कि यहां पर चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इस दौरान टिकैत ने ये अपील भी की है कि गांव, शहरों और कस्बों में जो प्रदर्शनकारी चक्का जाम करेंगे, उस दौरान वहां जो आम लोग मौजूद होंगे उनकी सेवी की जाए। किसान संगठन चक्का जाम के दौरान आम लोगों को मूंगफली, फल, पानी चना, खाना समेत अन्य चीजें देंगे।

भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि ये चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा। सिर्फ हाईवे को जाम किया जाएगा। इस दौरान एंबुलेंस और स्कूल बस का रास्ता नहीं रोका जाएगा।

चक्का जाम के लिए पुलिस की तैयारी

वहीं चक्का जाम को लेकर पुलिस भी सतर्क है। भले ही दिल्ली में किसान संगठनों ने चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया हो, लेकिन फिर भी 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए पुलिस सतर्क है। दिल्ली पुलिस के DSP चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि चक्का जाम को  देखते हुए सभी संवेदनशील जगहों पर खास ध्यान रखा जा रहा है। चक्‍का जाम का सबसे ज्‍यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिखने की संभावना है। ऐसे में वहां की पुलिस पूरी तरह मुस्‍तैद है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बनने का सपना लोग दशकों से देखते हुए आ रहे थे। उन करोड़ों लोगों को ये सपना अब आखिरकार पूरे होने जा रहा है। अगले कुछ ही सालों में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर का भूमिपूजन हो चुका है और अब इसके निर्माण का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से चंदा इकट्ठा करने का काम जारी है।

राम मंदिर के लिए लोग बढ़-चढ़कर दान करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में भिखारियों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। झारखंड के रामगढ़ जिला मुख्यालय स्थित लेप्रोसी कॉलोनी के भिखारियों ने भी 2425 रुपये एकत्रित करके राम मंदिर के लिए समर्पित किए। सिर्फ यही नहीं इससे प्रेरित होकर एक मुस्लिम युवक ने भी मंदिर निर्माण के लिए दान देकर एकता की मिसाल पेश की।

लेप्रोसी कॉलोनी की एक महिला सरस्वती देवी भीख मांगकर और कचड़ा चुनकर अपना गुजारा करती हैं। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान देनी की बात आई, तो इसमें उन्होनें भी अपना योगदान देने का फैसला लिया। वहीं भीख मांगकर जिंदगी चलाने वाले लेप्रोसी कॉलोनी निवासी जीतू महतो ने भी भगवान राम के लिए अपनी आस्था को दिखाते हुए राम मंदिर के लिए 1 हजार रुपये का दान दिया।

वहीं जब एक मुस्लिम युवक जिनका नाम गुलाब सिंह है, उन्होनें लेप्रोसी कॉलोनी के रहने वाले लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था को देखा, तो वो भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। इससे प्रेरित होकर उन्होनें मंदिर निर्माण समिति को चंदा दिया।

रामगढ़ के लेप्रोसी कॉलोनी में दान लेने गए मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने कहा कि समाज का हर वर्ग राम मंदिर के लिए बढ़-चढ़कर दान कर रहा है। सभी का यही सपना है कि वो भव्य राम मंदिर के सपने को साकार होते देखे।

गौरतलब है कि करोड़ों लोगों का सपना अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखने का था। दशकों तक राम मंदिर के लिए लड़ाई चली। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। राम मंदिर का मुद्दा सालों तक राजनीति में छाया रहा। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन हुआ। अब अगले कुछ ही सालों में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

राज्यसभा का बजट सत्र जारी है। संसद में इस बार किसान आंदोलन का मुद्दा ही सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही हैं। शुक्रवार को भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता ने तो राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानून पर बोलते हुए उसे ‘डेथ वॉरेंट’ भी कह दिया।

कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाबी में बोलते हुए कहा कि जब सदन में कानून को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तब ही मैनें ये कहा दिया था कि ये किसानों के लिए डेथ वॉरेंट होगा, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी।

विपक्ष पर बरसे कृषि मंत्री

वहीं इस मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपना पक्ष शुक्रवार को राज्यसभा में रखा। इस दौरान वो विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार भी करते नजर आए। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन केवल कांग्रेस ही खून की खेती कर सकती है।

कानून में ‘काला’ क्या है?

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सरकार को किसान आंदोलन पर घेर रही हैं और तीनों कानून को वो काला कानून बता रही हैं। लेकिन इन कानून में आखिर ‘काला’ है क्या? ये कोई बताएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे बताएं कानून में ‘काला’ क्या है? मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। सबकी बातों को मैनें सुना, लेकिन कानून के प्रावधान किसानों के प्रतिकूल कैसे हैं? इसके बारे में किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं की।

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के एक्ट से टैक्स खत्म होता है, जबकि राज्य सरकार का एक्स टैक्स देने पर बाध्या करता। जो टैक्स ले रहा और बढ़ा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए या फिर टैक्स फ्री करने वाले के खिलाफ? देश में अब उल्टी गंगा बह रही है।’

नरेंद्र सिंह तोमर आगे बोले कि भारत सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आंदोलन के लिए हम लगातार किसानों को सम्मान देने की कोशिश कर रहे। किसानों के साथ 12 बार ससम्मान बातचीत की। हमने एक शब्द भी इधर-उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया। हमने बार बार पूछा कि कानून में किसान क्या बदलाव चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। लेकिन अगर हम कानून में बदलाव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है।

‘एक राज्य के किसानों को बरगलाया-डराया गया’

कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया और डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही खून से खेती कर सकती है। उन्होनें कहा कि बीजेपी खून से खेती नहीं कर सकती। कृषि मंत्री के इस बयान को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया।

गौरतलब है कि किसानों का मुद्दा लगातार चर्चाओं में हैं। 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन नए कृषि कानून के विरोध में जारी है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र के दौरान भी ये सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है।

आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में हलचले काफी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के राज्यपाल के बीच के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले भी कई बार दिल्ली के राज्यपाल पर सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगा चुकी है।

इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्यपाल को विधानसभा से अलग कई ऐसी शक्तियां दी जाएंगी, जिनपर अबतक दिल्ली सरकार का अधिकार होता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर दिल्ली सरकार और केद्र सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। आज शुक्रवार को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और कई तरह के आरोप लगाए हैं।

‘मोदी सरकार दिल्ली पर शासन करना चाहती है’

मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ‘एलजी सार्वजनिक हित के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने और सरकार के काम में बाधा डालने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं।’ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर शासन करना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि यह अधिनियम लोकतंत्र, संविधान और दिल्ली के नागरिकों की मर्जी के खिलाफ है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा, ‘केंद्र मंत्रिमंडल ने एक कानून पेश किया है जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार से शक्तियां छीन ली जाएंगी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को दे दी जाएंगी। दिल्ली सरकार को अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होगी। बीजेपी दिल्ली पर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है क्योंकि लगातार तीन चुनावों में उन्हें दिल्लीवालों ने हार का मुंह दिखाया है।‘

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया, ‘केंद्र की बीजेपी सरकार ने एलजी की शक्तियों को बढ़ाने वाले इस कानून को गोपनीय तरीके से मंजूरी दी है। दिल्ली की सरकार बनाने का जो यह कानून है जिसे GNCTD एक्ट कहते हैं। इसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब उपराज्यपाल को इतनी शक्तियां देने जा रही है, जिसके बाद उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को आसानी से रोक सकते हैं।‘

दिल्ली सरकार के पास नहीं होगी निर्णय लेने की शक्ति

सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा, ये अधिकार अब LG के पास होंगे। जिसका मतलब है केंद्र की BJP सरकार के पास होंगे। राज्य सरकार जिसको दिल्ली की जनता चुनती है उसके पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी।‘

बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ NCT एक्ट में कुछ बदलाव किए हैं। जिसमें अब गवर्नर को विधानसभा से अलग कई स्पेशल पावर दिए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार कई फैसले अपने अधिकार से लेती थी लेकिन अब उन्हें राज्यपाल से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले पर आम आमदी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है।